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पंजाब कैबिनेट ने 1,013 लेक्चररों, 156 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती और NEET री-एग्जाम के लिए मुफ्त बस यात्रा को मंजूरी दी
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी है। इनमें 1,013 लेक्चररों की भर्ती के लिए पांच साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट और 156 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती शामिल है। नीट की दोबारा परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों और उनके एक अटेंडेंट को 20, 21 और 22 जून 2026 को पंजाब और चंडीगढ़ के परीक्षा केंद्रों तक राज्य की बसों में मुफ्त बस यात्रा मिलेगी। इसके अतिरिक्त, पटियाला और जालंधर में गीले कचरे को स्वच्छ ऊर्जा में बदलने के लिए 100 टीपीडी क्षमता वाले बायोगैस परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। राज्य में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक और व्यापार विकास नीति, 2026 में भी संशोधन किया गया।
6/10/2026
हरियाणा में सीपीए सम्मेलन, विधानमंडलों के लिए AI प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव
हरियाणा 8-10 जून तक चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA) के उत्तर क्षेत्र सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने संसद और राज्य विधानसभाओं को जोड़ने, विधायी रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करने और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक सामान्य AI-सक्षम डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव रखा। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली के लगभग 90 प्रतिनिधि "विकसित भारत-2047" पर ध्यान केंद्रित करेंगे और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके तथा भविष्य की चुनौतियों का समाधान करके लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करेंगे।
6/7/2026
IDFC फर्स्ट बैंक-AU फाइनेंस बैंक धोखाधड़ी मामले में CBI ने छह ठिकानों पर तलाशी ली
CBI ने 5 जून, 2026 को चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली-एनसीआर में छह ठिकानों पर IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस बैंक से संबंधित ₹661 करोड़ के कथित धोखाधड़ी मामले में तलाशी ली। यह जांच हरियाणा सरकार के आठ विभागों, चंडीगढ़ नगर निगम और CREST चंडीगढ़ से सरकारी धन के गबन से जुड़ी है। साक्ष्य बताते हैं कि सरकारी कर्मचारियों और बैंक अधिकारियों के बीच धोखाधड़ी से खाते खोलने, धन हस्तांतरित करने और उसे डायवर्ट करने में मिलीभगत थी, जिसमें विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को कथित तौर पर अपराध की आय प्राप्त हुई थी। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।
6/7/2026
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पीआरटीसी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर लगाई रोक
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पटियाला में पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (PRTC) के 678 संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस स्नेह प्राशर और जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने पंजाब सरकार और पीआरटीसी द्वारा दायर अपीलें स्वीकार कर लीं। अदालत ने टिप्पणी की कि जनवरी 2022 की नियमितीकरण नीति 31 दिसंबर, 2021 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं हो सकती है। अगली सुनवाई 16 जुलाई को निर्धारित है, जिससे कर्मचारियों के भविष्य पर अनिश्चितता बढ़ गई है।
6/4/2026