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दिल्ली सरकार ने EV सब्सिडी पोर्टल किया लॉन्च

Briovo· 04 Jul 2026, 01:31 pm IST

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है. इसके माध्यम से दिल्ली के निवासी घर बैठे EV सब्सिडी और अन्य सरकारी प्रोत्साहनों के लिए आवेदन कर सकेंगे. यह पोर्टल आवेदन की स्थिति को रियल-टाइम में ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य प्रक्रिया को सरल, तेज और अधिक पारदर्शी बनाना है. दस्तावेज सत्यापन के 60 दिनों के भीतर लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी जमा की जाएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नागरिकों से प्रदूषण कम करने और दिल्ली को हरा-भरा बनाने के लिए EV अपनाने का आग्रह किया. नीति के तहत N1 श्रेणी के हल्के कमर्शियल EV पर ₹1 लाख, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर ₹50,000 और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर ₹30,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी.

AI सारांश

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ईवी के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सब्सिडी और अन्य सरकारी लाभों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है. यह पहल निवासियों को घर बैठे इन योजनाओं का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे पहुंच और आवेदन में सुगमता बढ़ेगी.

सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया

आवेदक अब नए लॉन्च किए गए पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदनों की स्थिति को वास्तविक समय में ट्रैक कर सकते हैं. सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, अधिकतम 60 दिनों के भीतर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी.

सीएम ने ईवी अपनाने का किया आग्रह

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया और नागरिकों से इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का आग्रह किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि EV को अपनाने से प्रदूषण के स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा और दिल्ली को स्वच्छ व हरा-भरा बनाने में मदद मिलेगी.

आकर्षक सब्सिडी संरचना

नई EV नीति के तहत, खरीदारों को पर्याप्त सब्सिडी प्रदान की जा रही है. इसमें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए ₹30,000 तक, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए ₹50,000 और N1 श्रेणी के हल्के कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ₹1 लाख तक की सब्सिडी शामिल है. इन प्रोत्साहनों से अधिक निवासियों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख करने के लिए प्रेरित होने की उम्मीद है.

पर्यावरण और आर्थिक प्रभाव

दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि नई नीति और ऑनलाइन पोर्टल से राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. इस वृद्धि से ईंधन की खपत कम होने और महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ प्राप्त होने का अनुमान है, जिससे एक स्थायी शहरी भविष्य में योगदान मिलेगा.

क्यों मायने रखता है

दिल्ली सरकार की यह पहल EV सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगी, जिससे अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे. यह कदम राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने और स्थायी परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तंत्र सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करेगा.

मुख्य तथ्य

•Portal Launch: July 4, 2026
•Subsidy Amount (2-wheeler): Up to ₹30,000
•Subsidy Amount (3-wheeler): Up to ₹50,000
•Subsidy Amount (N1 Commercial EV): Up to ₹1,00,000
•Disbursement Time: Within 60 days of verification
•Mode of Disbursement: Direct Benefit Transfer (DBT)

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