अंडमान-निकोबार प्रशासन निकोबारी समुदाय में चुनाव कराने की तैयारी में, परियोजना विरोध के बीच बढ़ी चिंता

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन निकोबारी ग्राम और द्वीप जनजातीय परिषदों में परिसीमन और मतदाता सूचियों के साथ मतपत्र चुनाव शुरू करने की योजना बना रहा है, जो उनकी पीढ़ियों पुरानी पारंपरिक शासन प्रणाली का स्थान लेंगे। 15 मई से सार्वजनिक परामर्श के लिए रखे गए मसौदा नियम, पांच साल के कार्यकाल और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करते हैं। इस कदम का कुछ निकोबारी नेताओं और अंडमान-निकोबार कांग्रेस समिति द्वारा विरोध किया जा रहा है, जो इसे अपनी प्रणाली का नौकरशाहीकरण करने और केंद्र सरकार की ₹92,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के लिए अनुकूल नेतृत्व स्थापित करने के प्रयास के रूप में देखते हैं, जिसका मौजूदा जनजातीय परिषद चार साल से विरोध कर रही है।