मद्रास हाईकोर्ट ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का आदेश रद्द…

मद्रास हाई कोर्ट ने करूर भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को तमिलनाडु सरकार के सरकारी नौकरी देने के फैसले को अमान्य कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की नियुक्तियाँ बड़ी संख्या में उन आवेदकों के प्रति अनुचित होंगी जो अनुकंपा नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। यह फैसला सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले टीवीके प्रशासन को प्रभावित करता है और इस बात पर जोर देता है कि सार्वजनिक रोजगार अर्जित किया जाना चाहिए और राज्य के विवेक पर वितरित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये नियुक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती हैं, जो समान अवसर की गारंटी देते हैं।