अमित शाह: गृह मंत्रालय अदालतों को लंबित मामलों को निपटाने में करेगा मदद

गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि गृह मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ मिलकर लंबित मामलों को कम करने के लिए एक खाका तैयार कर रहा है। 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन में उन्होंने एनसीआरबी-अभिज्ञान सीआरपीआई, ई-प्रॉसिक्यूशन 2.0 और ई-फॉरेंसिक्स 2.0 सहित तीन नए ऐप लॉन्च किए। इन अनुप्रयोगों का उद्देश्य मामलों के निपटान में तेजी लाना और समय पर न्याय सुनिश्चित करना है, जो मोदी सरकार के FIR से तीन साल के भीतर दोषसिद्धि प्राप्त करने के लक्ष्य के अनुरूप है। शाह ने प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर दिया, जिसमें वैज्ञानिक, साक्ष्य-आधारित जांच और एआई तथा मशीन लर्निंग के माध्यम से सक्रिय अपराध रोकथाम की दिशा में बढ़ना शामिल है।