सरकार परिसीमन बिल पर राहुल गांधी का समर्थन मांगेगी
केंद्र सरकार परिसीमन बिल को पारित करने को लेकर गंभीर है, जिसे वह चार महीने पहले पारित कराने में विफल रही थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से इस बिल पर समर्थन मांगने के लिए मुलाकात की। सरकार मॉनसून सत्र को तीन दिनों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव कर रही है ताकि बिल पारित हो सके। हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व में कमी की आशंकाओं का हवाला देते हुए और छात्र विरोध प्रदर्शनों पर संसदीय चर्चा की मांग करते हुए कड़ी आपत्तियां व्यक्त की हैं। सरकार की जल्दबाजी कथित तौर पर 2029 तक संसद में एक-तिहाई महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़ी है, जिसके लिए परिसीमन आवश्यक है।
AI सारांश
3 bulletsसरकार ने मांगा कांग्रेस का समर्थन
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परिसीमन बिल पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। 40 मिनट तक चली इस बैठक में बिल पर कांग्रेस का समर्थन मांगने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसे सरकार मौजूदा मॉनसून सत्र में पारित करना चाहती है। यह पहुंच पूर्व संसदीय घर्षण और विपक्ष के विरोध के बावजूद है।
मानसून सत्र विस्तार का प्रस्ताव
परिसीमन बिल को पारित करने की सुविधा के लिए, सरकार ने मॉनसून सत्र को तीन दिनों तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। सत्र, जो मूल रूप से 13 अगस्त को समाप्त होने वाला था, अब 16, 17 और 18 अगस्त तक जारी रह सकता है। यह विस्तार कानून को शीघ्रता से लागू करने के लिए सरकार के संकल्प को उजागर करता है।
कांग्रेस की मांगें और चिंताएं
राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा कि परिसीमन बिल पर कोई भी चर्चा छात्रों पर लाठीचार्ज पर संसदीय बहस और गृह मंत्री के बयान के बाद ही होगी। कांग्रेस ने ऐतिहासिक रूप से बिल का विरोध किया है, यह आशंका जताते हुए कि जनसंख्या-आधारित परिसीमन लोकसभा में दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व को कम कर देगा।
सरकार की जल्दबाजी: महिला आरक्षण
परिसीमन बिल के लिए सरकार के जोर देने का एक प्रमुख कारण महिला आरक्षण बिल से इसका संबंध है। सरकार का लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले संसद में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करना है, जो परिसीमन के पूरा होने पर निर्भर करता है। परिसीमन में देरी से महिला आरक्षण का कार्यान्वयन स्थगित हो जाएगा।
पिछली हार और वर्तमान संख्या
परिसीमन बिल अप्रैल में पहले ही 54 वोटों से हार गया था। एक संवैधानिक संशोधन बिल के रूप में, इसे दो-तिहाई बहुमत (360 सांसद) की आवश्यकता है। जबकि NDA की ताकत बढ़कर 324 सांसद हो गई है, इसे अभी भी 36 और वोटों की आवश्यकता है। सरकार अन्य विपक्षी दलों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है, कुछ ने सशर्त समर्थन का संकेत दिया है।
क्यों मायने रखता है
परिसीमन बिल चुनावीB क्षेत्रों का पुनर्गठन करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है। इसका पारित होना महिला आरक्षण बिल के कार्यान्वयन से भी जुड़ा है, जो इसे सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण विधायी प्राथमिकता बनाता है।
मुख्य तथ्य
- •Meeting Date: August 5, 2026
- •Meeting Duration: 40 minutes
- •Previous Defeat Margin: 54 votes in April
- •Current NDA Support: 324 MPs
- •Required Majority: 360 MPs
- •Proposed Session Extension: 3 days
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