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छात्र प्रदर्शन FIR पर SC का स्पष्टीकरण; CJP ने फैसले का किया स्वागत

Briovo· 03 Aug 2026, 10:08 pm IST

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि छात्र प्रदर्शनकारियों के लिए "आपराधिक इतिहास" पर उसका पिछला आदेश केवल हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों पर लागू होता है, न कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर। इससे नीट पेपर लीक जैसे विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों को राहत मिली है। CJP प्रवक्ता सौरव दास ने इस स्पष्टीकरण का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकारें अब छात्रों के खिलाफ दर्ज गैर-गंभीर मामलों को वापस लेने या बंद करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से ऐसे मामलों को वापस लेने के अपने वादे को पूरा करने का आग्रह किया।

AI सारांश

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SC ने 'आपराधिक इतिहास' को स्पष्ट किया

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनकारियों के लिए 'आपराधिक इतिहास' से संबंधित अपने पिछले आदेश को स्पष्ट किया है। कोर्ट ने कहा कि इस शब्द का विशेष रूप से हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों से है, और इसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में भाग लेना शामिल नहीं है।

छात्र प्रदर्शनकारियों को मिली राहत

यह स्पष्टीकरण नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांगों जैसे मुद्दों से संबंधित विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों को बड़ी राहत देता है। CJP प्रवक्ता सौरव दास ने इस कदम की सराहना की, यह रेखांकित करते हुए कि सामान्य छात्रों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को अब कानूनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो उनके भविष्य के करियर या उच्च शिक्षा की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती हैं।

राज्य FIR वापस लेने को स्वतंत्र

सौरव दास ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस गलतफहमी को पूरी तरह से दूर कर दिया है कि राज्य सरकारें मामले वापस लेने से बंधी हुई थीं। कोर्ट ने पुष्टि की कि दिल्ली सहित सभी राज्यों के पास कानूनी प्रक्रियाओं, क्लोजर रिपोर्ट या किसी अन्य उपलब्ध कानूनी माध्यम से छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने या बंद करने का पूरा अधिकार है।

सरकार से कार्रवाई का आह्वान

CJP प्रवक्ता सौरव दास ने केंद्र सरकार और NDA शासित राज्य सरकारों से विरोध प्रदर्शन समाप्त होने के बाद छात्रों के खिलाफ सभी FIR वापस लेने के अपने पिछले वादे का सम्मान करने का आग्रह किया। उन्होंने जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रक्रियागत बाधाओं को स्पष्ट करने के बाद, सरकारों को अब बिना किसी देरी के विरोध प्रदर्शनकारी छात्रों को वादा की गई राहत प्रदान करनी चाहिए।

क्यों मायने रखता है

सुप्रीम कोर्ट का यह स्पष्टीकरण विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के कारण कानूनी समस्याओं का सामना कर रहे अनगिनत छात्रों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करके उनके भविष्य को सुरक्षित करता है कि शांतिपूर्ण सक्रियता के परिणामस्वरूप आपराधिक रिकॉर्ड नहीं बनेगा, जिससे उन्हें बिना किसी बाधा के उच्च शिक्षा और रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

मुख्य तथ्य

•Court Clarification: Supreme Court clarified that 'criminal history' refers to serious offenses like murder and rape, not peaceful student protests.
•Impact on Students: Students involved in protests for non-serious offenses will not face legal repercussions affecting their future.
•State Government Discretion: State governments are now free to withdraw or close FIRs against students for non-serious offenses.
•CJP Reaction: CJP spokesperson Saurav Das welcomed the clarification as a
•Government Assurance: CJP urged central and state governments to fulfill their promise of withdrawing FIRs against protesting students.
•Previous Protests: The clarification stemmed from FIRs filed during protests over NEET paper leaks and education system reforms.

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