केरल हाई कोर्ट ने 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात की अनुमति दी

केरल हाई कोर्ट ने 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को 28 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति हरिशंकर वी. मेनन ने लड़की के दुख और गर्भावस्था जारी रखने की उसकी अनिच्छा को प्रमुख कारक बताया। अदालत ने राज्य सरकार को प्रक्रिया की व्यवस्था करने, यदि बच्चा जीवित रहता है तो नवजात शिशु की देखभाल सुनिश्चित करने और यदि लड़की बच्चे को नहीं रखना चाहती है तो उसे एक बाल देखभाल संस्थान को सौंपने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, यदि बच्चा जीवित नहीं रहता है, तो अदालत ने चल रही यौन उत्पीड़न जांच के कारण डीएनए परीक्षण के लिए नमूने संरक्षित करने का आदेश दिया है। यह फैसला ऐसे संवेदनशील मामलों में पीड़िता की भावनात्मक पीड़ा पर जोर देता है।