भारत: प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल BNSS, अदालतों के नियमों से बंधा

भारतीय कानून, विशेषकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), पुलिस को गैरकानूनी सभाओं को तितर-बितर करने का अधिकार देता है, लेकिन बल प्रयोग पर कड़ी सीमाएँ लगाता है। बल को अंतिम उपाय माना जाता है और यह खतरे के अनुपात में होना चाहिए। पुलिस को पहले स्पष्ट चेतावनी जारी करनी चाहिए और गैर-दबाव वाले उपायों का प्रयास करना चाहिए। रामलीला मैदान मामले जैसे न्यायिक मिसालें बार-बार चेतावनी, वीडियोग्राफी और चिकित्सा व्यवस्था जैसे प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों पर जोर देती हैं। एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या सब-इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी बल को अधिकृत कर सकता है, जिसे केवल नितांत आवश्यक होने पर ही नागरिक बल से अधिक मजबूत उपायों तक बढ़ाया जाना चाहिए। निषेधाज्ञा अकेले बल को उचित नहीं ठहराती है।