कर्नाटक: निजी तस्वीरें-वीडियो बिना सहमति साझा करने पर तुरंत FIR

कर्नाटक सरकार ने निजी तस्वीरें और वीडियो बिना सहमति साझा करने पर तत्काल FIR दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने सख्त निर्देश जारी किए, जिसमें निजता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बताया गया है। FIR दर्ज करने में देरी या इनकार करने वाले पुलिस अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ये नियम पुरुषों और महिलाओं दोनों पर लागू होते हैं, और रिकॉर्डिंग के लिए प्रारंभिक सहमति को साझा करने की सहमति से अलग मानते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 और आईटी अधिनियम के तहत उल्लंघन करने वालों को कारावास और जुर्माना हो सकता है। ज़ीरो एफआईआर अनिवार्य है, और पुलिस को सोशल मीडिया से आपत्तिजनक सामग्री हटानी होगी, साथ ही पीड़ितों की पहचान गुप्त रखनी होगी।