संसद गतिरोध समाप्त: शाह आज एफसीआरए बिल पर देंगे जवाब

मानसून सत्र में जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार छात्र आंदोलन और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा के लिए तैयार है। यदि विपक्ष गतिरोध समाप्त करने पर सहमत होता है, तो गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदनों में जवाब देंगे। सरकार कुछ विपक्षी दलों को साधने के लिए एफसीआरए बिल को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने पर विचार कर रही है, जिसकी चर्चा परिसीमन बिल से पहले हो सकती है। एफसीआरए बिल का उद्देश्य एनजीओ द्वारा प्राप्त विदेशी योगदान को विनियमित करना है, जो 2019-2022 के बीच 13,520 एनजीओ द्वारा ₹55,741 करोड़ था। विपक्ष को डर है कि यह बिल अल्पसंख्यकों को निशाना बनाता है, हालांकि सरकार इस आरोप से इनकार करती है, यह कहते हुए कि इसका उद्देश्य विनियमन है, भेदभाव नहीं।