पोकरण शिविरों में लंबित राजस्व मामले निपटे, भूमि पट्टे वितरित
पोकरण उपखंड क्षेत्र में आयोजित शिविरों में वर्षों से लंबित राजस्व और प्रशासनिक मामलों का मौके पर निस्तारण किया जा रहा है। बुधवार को प्रभारी सचिव महावीर प्रसाद मीणा ने कई शिविरों का निरीक्षण किया। अधिशाषी अधिकारी झब्बर सिंह की देखरेख में शहरी शिविर भी आयोजित हुए, जहां वार्ड 8 की लाछों देवी, राजू देवी, धापू देवी और बुद्धि देवी सहित कई निवासियों को भूखंड के पट्टे वितरित किए गए। उजलां में ग्रामीण शिविरों में नैनी देवी, विष्णु कंवर और प्रेम कुमारी को भी भूमि स्वामित्व संबंधी पट्टे दिए गए। इसके अतिरिक्त, जन आधार मैपिंग जैसी समस्याओं को भी ठीक किया गया और हकीम खान की चार साल से रुकी वृद्धावस्था पेंशन फिर से शुरू कराई गई।
AI सारांश
3 bulletsशिविरों में सुलझे वर्षों पुराने मामले
पोकरण उपखंड के विभिन्न वार्डों और ग्राम पंचायतों में वर्षों से लंबित प्रशासनिक और राजस्व मामलों को सुलझाने के लिए शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को नौकरशाही बाधाओं का सामना करने वाले मामलों का मौके पर समाधान प्रदान करना है।
अधिकारियों ने किया शिविरों का निरीक्षण
बुधवार को, प्रभारी सचिव महावीर प्रसाद मीणा ने शिविरों के संचालन की समीक्षा करने और कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए कई शिविरों का निरीक्षण किया। अधिशाषी अधिकारी झब्बर सिंह ने शहरी शिविरों का नेतृत्व किया, जबकि उपखंड अधिकारी हीरसिंह चारण और तहसीलदार हजाराराम ने ग्रामीण शिविरों का समन्वय किया।
निवासियों को वितरित किए गए भूमि पट्टे
भूमि पट्टों के वितरण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जिसमें कई लाभार्थियों को स्वामित्व दस्तावेज प्राप्त हुए। वार्ड 8 में, लाछों देवी, राजू देवी, धापू देवी और बुद्धि देवी को उनके भूखंड के पट्टे मिले। इसी तरह, नैनी देवी, विष्णु कंवर और प्रेम कुमारी को उजलां के ग्रामीण शिविरों में भूमि स्वामित्व के पट्टे दिए गए।
पेंशन बहाल, मैपिंग त्रुटियाँ सुधारी गईं
भूमि संबंधी मुद्दों से परे, शिविरों ने अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक आवश्यकताओं को भी संबोधित किया। हकीम खान, जिनकी वृद्धावस्था पेंशन चार साल से बंद थी, उसे सफलतापूर्वक फिर से शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त, जन आधार मैपिंग से संबंधित मुद्दों को मौके पर ही ठीक किया गया, जो इन पहलों की व्यापक प्रकृति को दर्शाता है।
क्यों मायने रखता है
लंबे समय से लंबित राजस्व और प्रशासनिक मामलों का समाधान नागरिकों को भूमि का स्वामित्व प्रदान करने और पेंशन जैसी आवश्यक सेवाओं को बहाल करने से सीधे लाभान्वित करता है। यह पहल नौकरशाही को सुव्यवस्थित करती है और जन कल्याण सुनिश्चित करती है।
मुख्य तथ्य
- •Location: Pokhran sub-division, Rajasthan
- •Event: Revenue and administrative case resolution camps
- •Date of Inspection: Wednesday
- •Officials Involved: Mahaveer Prasad Meena (In-charge Secretary), Jhabbar Singh (Executive Officer), Heersingh Charan (Sub-divisional Officer), Hazararam (Tehsildar), Daljeet Aloria (Tehsildar)
- •Beneficiaries (Examples): Lachho Devi, Raju Devi, Dhapu Devi, Buddhi Devi (land leases), Naini Devi, Vishnu Kanwar, Prem Kumari (land ownership leases), Hakeem Khan (old-age pension)
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