भारत 21वीं सदी के लिए सहकारी क्षेत्र की कल्पना कर रहा है

भारत के 8.5 लाख सहकारी संस्थान समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोहरे विनियमन, क्षेत्रीय असंतुलन और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का लक्ष्य इन मुद्दों को हल करने के लिए 2 लाख नए बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (एम-पीएसीएस) का निर्माण करना है। सहकारी समितियाँ वैश्विक व्यापार, वित्तीय समावेशन, डेयरी उत्पादन और कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। वे मूल्य स्थिरीकरण, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढाँचे के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह क्षेत्र राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) के साथ डिजिटल आधुनिकीकरण से गुजर रहा है जो केंद्रीकृत जानकारी प्रदान करता है। इन प्रयासों के बावजूद, दीर्घकालिक वित्तीय संकट, नियामक नौकरशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप बड़ी बाधाएँ बनी हुई हैं।