असम सरकार बहुविवाहित कर्मचारियों को करेगी बर्खास्त

असम सरकार ने असम सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1964 में संशोधन करने की योजना बनाई है, ताकि बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा सके। वित्त मंत्री जयंत मल्ल बरुआ ने अपने बजट भाषण के दौरान इस कदम की घोषणा की, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, लैंगिक न्याय और जिम्मेदार पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, राज्य में बहुविवाह करने वाले पुरुष ओरुनोदोई और अन्नदाता जैसी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए अपात्र होंगे। राज्य द्वारा पहले पारित समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 में पहले ही बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने और बाल विवाह को अपराध बनाने का प्रयास किया गया था, जिसमें स्वदेशी समुदायों को छूट दी गई थी।