आरोपी को आरोपपत्र के दस्तावेज़ों तक पहुँच का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आरोपी को आरोपपत्र के हिस्से वाले दस्तावेज़ों तक पहुँच से वंचित नहीं किया जा सकता, यह इस बात पर ज़ोर देता है कि उन्हें रोकना निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के लिए पूर्वाग्रह है। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और ए.एस. चंद्रकर की पीठ ने निर्देश दिया कि आधिकारिक रहस्य अधिनियम के 2007 के मामले में आरोपी सेवानिवृत्त मेजर जनरल वी.के. सिंह को "अत्यंत गोपनीय" दस्तावेज़ों की एक टाइप की हुई प्रति प्रदान की जाए। सीबीआई ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण आपत्ति जताई थी, लेकिन कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा को आरोपी के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) के साथ संतुलित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि दस्तावेज़ केवल अदालत के उपयोग के लिए हैं, सार्वजनिक संचलन के लिए नहीं, एक वचन के तहत।