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पश्चिमी तट में पुरातत्व के

Briovo· 10 Aug 2026, 07:38 am IST

इज़राइल पर पश्चिमी तट में अपनी नियंत्रण बढ़ाने के लिए पुरातत्व का उपयोग करने का आरोप

AI सारांश

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राष्ट्रीय उद्यानों के लिए भूमि अधिग्रहण

रिपोर्ट्स के अनुसार, इज़राइली अधिकारी अधिकृत पश्चिमी तट के सेबस्टिया में फिलिस्तीनी स्वामित्व वाली लगभग 450 एकड़ जैतून के खेतों का अधिग्रहण कर रहे हैं। इस भूमि का उद्देश्य एक प्रमुख नए राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा बनना है, जिससे अबू मुदिफ जैसे फिलिस्तीनी भूस्वामियों में चिंताएं बढ़ गई हैं। हेरोडियम के पास भी ऐसी ही योजनाएं चल रही हैं, जहाँ 'संरक्षण और विकास' के लिए लगभग 80 एकड़ भूमि ली जा रही है।

यूनेस्को का हस्तक्षेप और चिंताएँ

यूनेस्को ने सेबस्टिया को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है और इसे खतरे में पड़े विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है। यह निर्णय 'सामरिया' राष्ट्रीय उद्यान की नियोजित ज़ब्ती और निर्माण को लेकर चिंताओं के बीच आया है, जिसके बारे में यूनेस्को चेतावनी देता है कि यह संपत्ति को विभाजित कर सकता है। फिलिस्तीनी अधिकारी उम्मीद करते हैं कि यह मान्यता इज़राइली भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समर्थन को मजबूत करेगी।

राजनीतिक उपकरण के रूप में पुरातत्व

इज़राइली कार्यकर्ता अलोन अराड सहित आलोचकों का तर्क है कि पुरातत्व का उपयोग भूमि अधिग्रहण और नियंत्रण स्थापित करने को सही ठहराने के लिए 'हथियार' के रूप में किया जा रहा है। उनका दावा है कि इज़राइली अधिकारी स्थानीय सलाह-मशविरे को दरकिनार करते हैं, और योजनाओं का उद्देश्य फिलिस्तीनी निवासियों को पुरातात्विक स्थलों से काटना है। इस दृष्टिकोण को विरासत संरक्षण की आड़ में फिलिस्तीनी से इज़राइली नियंत्रण में भूमि आवंटित करने के तरीके के रूप में देखा जाता है।

इज़राइली परिप्रेक्ष्य और वित्तपोषण

इज़राइल का कहना है कि वह ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों की देखरेख और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि शमूएल ब्राउन जैसे मार्गदर्शकों ने व्यक्त किया है। इज़राइली सरकार ने हाल ही में पश्चिमी तट में पुरातात्विक स्थलों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए 113 मिलियन शेकेल (£27.8m) आवंटित किए हैं। हालाँकि, इज़राइली विदेश मंत्री गिदोन सार यूनेस्को के कदम को पश्चिमी तट से यहूदी ऐतिहासिक संबंधों को कम करने का प्रयास मानते हैं।

प्रस्तावित कानून लंबित

इस साल की शुरुआत में, पुरातात्विक स्थलों का नियंत्रण नागरिक प्रशासन से इज़राइली विरासत मंत्रालय को हस्तांतरित करने के लिए एक विवादास्पद विधेयक प्रस्तावित किया गया था। यह कानून मंत्रालय को पश्चिमी तट में पुरातात्विक संरक्षण के लिए भूमि अधिग्रहण के व्यापक अधिकार प्रदान करेगा। हालाँकि यह मई में अपनी पहली संसदीय रीडिंग पारित कर चुका था, आगामी चुनावों के कारण विधेयक वर्तमान में लंबित है, और इसका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।

क्यों मायने रखता है

ये आरोप पश्चिमी तट में भूमि विवादों और सांस्कृतिक विरासत के प्रबंधन की जटिल और

मुख्य तथ्य

•Sebastia Expropriation: Approximately 450 acres of Palestinian land in Sebastia are being expropriated by Israeli authorities to create a national park.
•Herodium Expropriation: About 80 acres of land near the Herodium site are also being expropriated for 'preservation and development'.
•Unesco Designation: Unesco declared Sebastia a World Heritage Site and added it to the List of World Heritage in Danger due to the planned expropriation.
•Funding for Sites: Israel allocated roughly 113 million shekels (£27.8m) to expand its control over archaeological sites in the West Bank.
•Proposed Law: A bill to transfer control of archaeological sites to the Israeli heritage ministry, giving it sweeping powers to seize land, passed its first reading but is now on hold.

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