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सुप्रीम कोर्ट ने IM के जमानत आवेदनों पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा

Briovo· 17 Jun 2026, 06:48 pm IST

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से दो कथित इंडियन मुजाहिदीन (IM) कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाओं पर जवाब मांगा है, जो 12 साल से हिरासत में हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी पिछली जमानत अर्जियां सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर खारिज कर दी थीं, जिसे अब एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'के.ए. नजीब' का मामला, जो लंबे समय तक कारावास के लिए जमानत की अनुमति देता है, इस पर लागू होगा। यह मामला UAPA के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच कानूनी बहस को उजागर करता है। दिल्ली पुलिस को 20 जुलाई तक जवाब दाखिल करना होगा, और अगली सुनवाई 27 जुलाई को है।

AI सारांश

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IM आतंकियों की जमानत पर SC का रुख

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दो कथित इंडियन मुजाहिदीन कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ये व्यक्ति 12 साल से हिरासत में हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दे रहे हैं जिसमें पहले उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हाई कोर्ट द्वारा जमानत खारिज करने के लिए जिस फैसले पर भरोसा किया गया था, वह अब एक बड़ी बेंच द्वारा विचाराधीन है।

संदर्भित निर्णय का प्रभाव

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के फैसले के आधार पर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें कार्यकर्ताओं उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार किया गया था। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि इस विशेष फैसले को अब एक बड़ी बेंच को पुनर्विचार के लिए भेजा गया है। यह संदर्भ ऐसे जमानत आवेदनों के लिए कानूनी परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल देता है, जिससे दिल्ली पुलिस को वर्तमान निर्देश दिया गया है।

नजीब का फैसला

न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी की कि 2021 का के.ए. नजीब फैसला इस मामले में ‘पूरी ताकत से’ लागू होगा। नजीब के फैसले ने यह स्थापित किया था कि लंबे समय तक कारावास और मुकदमे की शुरुआत या निष्कर्ष में देरी, UAPA जैसे कड़े आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत भी जमानत देने के आधार हो सकते हैं, अन्य प्रतिबंधों के बावजूद। यह अभियुक्तों की 12 साल की हिरासत को देखते हुए उनकी जमानत याचिकाओं के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

दिल्ली पुलिस का रुख और समय-सीमा

दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा जमानत से इनकार करना 'तर्कसंगत' था और सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों के अनुरूप था। हालांकि, SC बेंच ने बड़े बेंच को मौलिक फैसले के संदर्भ को उजागर करके इसका खंडन किया। दिल्ली पुलिस को 20 जुलाई तक अपना हलफनामा दाखिल करने का समय दिया गया है, और अगली सुनवाई 27 जुलाई को निर्धारित है।

हाई कोर्ट का प्रारंभिक इनकार

24 अप्रैल को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था, यह देखते हुए कि अभियुक्त प्रतिबंधित इंडियन मुजाहिदीन के सक्रिय सदस्य थे और इसके राजस्थान मॉड्यूल में गहराई से शामिल थे। उच्च न्यायालय ने कहा था कि उनकी रिहाई से भागने का खतरा हो सकता है और गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है, जिससे उनकी कथित राष्ट्र-विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती।

क्यों मायने रखता है

यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन की पड़ताल करता है, खासकर UAPA जैसे कड़े कानूनों के तहत लंबे समय तक हिरासत में रखे गए विचाराधीन कैदियों के लिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आतंक-विरोधी मामलों में लंबे समय तक कारावास पर मिसाल कैसे लागू होती है, इसे स्पष्ट करेगा।

मुख्य तथ्य

•Accused in Custody Since: March 2014 (12 years)
•Bail Pleas Heard By: Supreme Court Bench of Justices Joymalya Bagchi and Vipul M. Pancholi
•Previous Rejection By: Delhi High Court
•Key Precedent Cited: Umar Khalid and Sharjeel Imam bail denial (later referred to larger bench)
•Legal Principle: K.A. Najeeb (2021) - prolonged incarceration can justify bail in UAPA cases
•Next Hearing Date: July 27

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