यूरोपीय संसद ने अपतटीय प्रवासी हिरासत, सख्त निर्वासन कानूनों का समर्थन किया

यूरोपीय संसद ने अपनी प्रवास नीति में एक बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अपतटीय हिरासत केंद्र और सख्त निर्वासन की अनुमति होगी। यूरोपीय संघ भर में बढ़ती प्रवासन विरोधी भावना को दर्शाने वाले इस कदम की मानवाधिकार समूहों ने आलोचना की है, क्योंकि यह शरण सुरक्षा उपायों को कमजोर करता है और संभावित रूप से "प्रवासियों के अमानवीयकरण" की ओर ले जाता है। नई नीति का उद्देश्य अस्वीकृत शरण चाहने वालों की वापसी को अधिक कुशल बनाना है। यूरोपीय संघ आयोग अफगान प्रवासियों के निर्वासन पर चर्चा के लिए तालिबान अधिकारियों के साथ भी बातचीत कर रहा है, इस फैसले ने मानवाधिकारों और तालिबान शासन की मान्यता के संबंध में विवादों को जन्म दिया है।