राजस्थान: CM भजनलाल शर्मा का ऐलान, PM-किसान योजना के तहत मिलेंगे ₹12,000 सालाना
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य के किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना ₹12,000 मिलेंगे। यह राशि केंद्र सरकार के ₹6,000 के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा ₹6,000 का योगदान देने से बढ़ेगी। यह घोषणा पाली के सुमेरपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री किसान उत्सव कार्यक्रम में की गई। मुख्यमंत्री शर्मा ने कृषि के आधुनिकीकरण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए "डबल इंजन सरकार" की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पीएम-किसान की 23वीं किस्त के तहत देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में ₹18,880 करोड़ से अधिक हस्तांतरित किए गए, जिसमें राजस्थान के लगभग 66 लाख किसानों को ₹1,320 करोड़ का लाभ मिला।
AI सारांश
3 bulletsकिसानों के लिए बढ़ी वित्तीय सहायता
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत किसानों के लिए वित्तीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की। राजस्थान के किसानों को अब सालाना ₹12,000 मिलेंगे, जो केंद्र सरकार के पिछले योगदान से काफी अधिक है।
राज्य और केंद्र की साझेदारी
यह बढ़ी हुई राशि राज्य और केंद्र सरकारों के बीच एक संयुक्त प्रयास का परिणाम है। जहां केंद्र सरकार ₹6,000 प्रदान करना जारी रखेगी, वहीं राजस्थान राज्य सरकार अतिरिक्त ₹6,000 का योगदान देगी, जिससे किसानों के लिए वार्षिक सहायता प्रभावी रूप से दोगुनी हो जाएगी।
पाली में किसान उत्सव में घोषणा
मुख्यमंत्री शर्मा ने पाली के सुमेरपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री किसान उत्सव कार्यक्रम के दौरान यह महत्वपूर्ण घोषणा की। यह आयोजन कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और राज्य भर के किसानों का समर्थन करने के उद्देश्य से प्रमुख सरकारी पहलों का अनावरण करने का एक मंच था।
23वीं किस्त का प्रभावशाली वितरण
पीएम-किसान योजना की 23वीं किस्त में बड़े पैमाने पर वितरण हुआ, जिसमें देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में ₹18,880 करोड़ से अधिक हस्तांतरित किए गए। अकेले राजस्थान में, लगभग 66 लाख किसानों को सीधे उनके खातों में ₹1,320 करोड़ प्राप्त हुए, जो इस योजना के व्यापक प्रभाव की पुष्टि करता है।
आधुनिक कृषि और पारदर्शिता पर ध्यान
मुख्यमंत्री शर्मा ने कृषि के आधुनिकीकरण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 'डबल इंजन सरकार' के समर्पण पर जोर दिया। उन्होंने पारदर्शिता और समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली की भी सराहना की, इसकी तुलना उन पिछली प्रणालियों से की जिनमें कथित तौर पर भ्रष्टाचार व्याप्त था।
सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना
राज्य सरकार आधुनिक और प्राकृतिक खेती तकनीकों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है, उत्पादन बढ़ाने के लिए पानी और उर्वरकों के कुशल उपयोग पर जोर दे रही है। 'खेत बचाओ अभियान' जैसी पहलों का उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना, उन्नत बीजों तक पहुंच प्रदान करना और खेतों तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
क्यों मायने रखता है
यह घोषणा राजस्थान के किसानों के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि करती है, जिससे उनकी आय बढ़ने और राज्य के कृषि विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की संभावना है। यह किसानों के कल्याण के लिए "डबल इंजन सरकार" की एक प्रमुख नीतिगत पहल को उजागर करता है।
मुख्य तथ्य
- •Annual PM: ₹12,000
- •State government's contribution: ₹6,000
- •Central government's contribution: ₹6,000
- •Beneficiaries in Rajasthan (23rd…: 66 lakh farmers
- •Amount transferred to Rajasthan…: ₹1,320 crore
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