तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में गोहत्या प्रतिबंध को चुनौती दी

तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। राज्य का तर्क है कि उच्च न्यायालय का निर्देश तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958 के कानूनी ढांचे से परे है। न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और वी. लक्ष्मणनारायण द्वारा 27 मई, 2026 को जारी उच्च न्यायालय के आदेश में बकरीद या किसी अन्य दिन गाय या बछड़े का वध न करने का निर्देश दिया गया था, यह अवैध गोहत्या को रोकने की मांग वाली याचिका पर आधारित था। राज्य सरकार का कहना है कि यह एक आंतरिक रूप से विरोधाभासी निर्णय बनाता है, जिसमें मौजूदा कानून का हवाला दिया गया है जो वृद्ध या अनुपयुक्त जानवरों के लिए विशिष्ट शर्तों के तहत गोहत्या की अनुमति देता है।