JPC कर सकती है PM/CM को हटाने वाले 30-दिन की हिरासत खंड को बरकरार

एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) प्रस्तावित 130वें संविधान संशोधन विधेयक में एक विवादास्पद प्रावधान का समर्थन करने की तैयारी में है। इस खंड के तहत, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर पद से हटाया जा सकेगा। यह JPC रिपोर्ट, जो 17 जुलाई को प्रस्तुत होने की संभावना है, का उद्देश्य दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों को शामिल करना है, जिसमें इस प्रावधान को केवल गंभीर अपराधों तक सीमित करना और राजनीतिक रूप से प्रेरित गिरफ्तारियों के खिलाफ जांच शामिल है। यदि यह संशोधन अधिनियमित होता है, तो यह मौजूदा संवैधानिक ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से बदल देगा, जहां वर्तमान में दोषसिद्धि, न कि लंबी हिरासत, पद से हटाने का आधार है। विपक्षी दलों ने इसकी संवैधानिकता और राजनीतिक लक्ष्यीकरण की संभावना को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है।