तमिलनाडु ने मुस्लिम धर्मांतरितों के कोटा पर SC का रुख किया

तमिलनाडु ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसने मार्च 2024 के उसके आदेश को रद्द कर दिया था। राज्य के आदेश में हिंदू धर्म से इस्लाम में धर्मांतरित लोगों को पिछड़े वर्ग मुस्लिम (BCM) श्रेणी के तहत आरक्षण लाभ बरकरार रखने की अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार दिया था, यह तर्क देते हुए कि धर्मांतरण स्वचालित रूप से आरक्षण के लिए सूचीबद्ध विशिष्ट मुस्लिम समुदायों की सदस्यता प्रदान नहीं करता है। तमिलनाडु का कहना है कि धर्मांतरण सामाजिक हानियों को समाप्त नहीं करता है। यह कानूनी लड़ाई एक धर्मांतरित व्यक्ति की याचिका से उपजी है, जिसके सामुदायिक प्रमाण पत्र के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।