सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को सही ठहराया, भाजपा ने किया स्वागत, विपक्ष ने की आलोचना
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को वैध ठहराया है, इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए एक वैध प्रक्रिया बताया है। हालांकि, यह निर्णय नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं है। जहां भाजपा नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया, वहीं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव सहित विपक्षी हस्तियों ने इसे न्यायपालिका के लिए "काला दिन" बताते हुए आलोचना की। उनके अनुसार, यह लाखों लोगों को मताधिकार से वंचित करता है और त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाओं को वैध ठहराता है। यह फैसला देशव्यापी भविष्य की एसआईआर प्रक्रियाओं को प्रभावित करेगा।
क्यों मायने रखता है
एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुनावी प्रक्रियाओं, मतदाता पंजीकरण और नागरिकता सत्यापन को प्रभावित करता है. यह भारत में चुनावों और चुनाव आयोग की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जो राजनीति और शासन के लिए प्रासंगिक है।
मुख्य तथ्य
- •Date of Ruling: May 27, 2026
- •Key Ruling: Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls is valid.
- •Court's Stance on Citizenship: SIR is not a final verdict on citizenship; matters redirected to central authorities if documents are insufficient.
- •Opposition Criticism: Prashant Bhushan called it a 'dark day for judiciary'; Yogendra Yadav expressed no surprise, stating it validates disenfranchisement.
- •BJP's View: Welcomed the decision, stating SIR is essential for fair elections and prevents 'infiltrators and fake voters'.
- •Affected Voters: Approximately 5.9 crore people affected, potentially reaching 10 crore.
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