महाराष्ट्र में 44 आंदोलन संबंधी मामले वापस होंगे

महाराष्ट्र की कैबिनेट उप-समिति ने धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों से संबंधित 44 मुकदमों को वापस लेने की सिफारिश की है। इससे पहले 77 मामलों को वापस लेने की सिफारिश की गई थी। समिति ने 133 आवेदनो की समीक्षा की, यह दोहराते हुए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध या नागरिक विवाद जैसे गंभीर अपराध पात्र नहीं हैं। मौजूदा/पूर्व विधायकों/सांसदों से जुड़े मामलों के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की मंजूरी आवश्यक है। इस कदम का उद्देश्य गणेशोत्सव, दही हांडी, पशु संरक्षण और श्रम आंदोलनों जैसे आयोजनों से जुड़े कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों को "अनावश्यक" मुकदमों से राहत दिलाना है।