बॉम्बे हाईकोर्ट: सरकारी नीतियों का विरोध करना निष्कासन का आधार नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसडीपीआई के महासचिव सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी के निष्कासन आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी नीतियों का विरोध करना निष्कासन का वैध कारण नहीं है। चौधरी को मुंबई से एक साल के लिए निष्कासित किया गया था, क्योंकि उनके खिलाफ भाजपा-नीत केंद्र सरकार की नीतियों, विशेषकर नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के संबंध में पांच एफआईआर दर्ज थीं। न्यायमूर्ति माधव जामदार ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह हैं और शांतिपूर्ण विरोध या नारे लगाने के लिए नागरिकों को उनके शहर से बेदखल नहीं कर सकते, विरोध प्रदर्शन के मौलिक अधिकार पर बल देते हुए अदालत ने निष्कासन आदेश को पुलिस शक्ति का दुरुपयोग माना।