सुप्रीम कोर्ट: गृहिणी राष्ट्र निर्माता हैं, दुर्घटनाओं में ₹30,000 मासिक मुआवजे की हकदार

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि "गृहिणी" शब्द का उपयोग "हाउसवाइफ" के स्थान पर किया जाना चाहिए, उनके अमूल्य, अक्सर अवैतनिक, घरेलू योगदान को राष्ट्र निर्माण के रूप में मान्यता दी जाए। दुर्घटना मुआवजे के मामलों में, अदालत ने एक गृहिणी की सेवाओं के नुकसान के लिए अन्य हर्जाने से अलग न्यूनतम ₹30,000 प्रति माह अनिवार्य किया। यह फैसला एक ऐसे परिवार के लिए मुआवजे को ₹8.43 लाख से बढ़ाकर ₹62.77 लाख करते हुए आया है, जिसकी मुखिया की 2001 में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अदालत ने बताया कि 15-59 आयु वर्ग की महिलाएं प्रतिदिन सात घंटे से अधिक घरेलू काम करती हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था में 15-17% का योगदान करती हैं, एक ऐसा तथ्य जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है।