झारखंड में परीक्षा अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विधानसभा मार्च
झारखंड में सैकड़ों छात्र भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, विशेष रूप से जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत होने और तीनों जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफा देने के बावजूद, छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने भी पीएमएलए के तहत जांच शुरू कर दी है। भाजपा नेताओं को हिरासत में लिया गया, और विधानसभा के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई क्योंकि छात्र भारी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे, एक बिंदु पर बैरिकेड्स भी तोड़े। यह विरोध प्रदर्शन दो सप्ताह से अधिक समय से चल रहा है।
AI सारांश
3 bulletsछात्रों का व्यापक विरोध जारी
झारखंड में सैकड़ों छात्रों ने 10 अगस्त, 2026 को जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विधानसभा की ओर अपना विरोध मार्च जारी रखा। यह प्रदर्शन दो सप्ताह से अधिक समय से चल रहे आंदोलन का हिस्सा है, जो भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर गहरी चिंताएं उजागर करता है। भारी पुलिस बल की तैनाती और निषेधाज्ञा के बावजूद, राज्य भर से छात्रों ने मार्च में भाग लिया।
मुख्य मांगें और सरकारी प्रतिक्रिया
झारखंड सरकार ने चर्चा के बाद 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की प्रारंभिक और बैकलॉग परीक्षाएं (2023, 2025) रद्द करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन छात्र जेएसएससी-सीजीएल अनियमितताओं की सीबीआई जांच पर अड़े हुए हैं। तीनों जेपीएससी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पारदर्शिता का आश्वासन दिया। हालांकि, जेएलकेएम और जेपीएससी-जेएसएससी सुधार मंच जैसे छात्र समूह ब्लैकलिस्टेड टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी से जुड़ी सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
ईडी ने धन शोधन जांच शुरू की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड में कई भर्ती परीक्षाओं, विशेष रूप से जेएसएससी-सीजीएल में कथित अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि केंद्रीय एजेंसी ने राज्य पुलिस सीआईडी एफआईआर और अन्य शिकायतों का संज्ञान लेने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की। यह राज्य-स्तरीय कार्रवाई से परे जांच के दायरे के विस्तार का संकेत देता है।
सुरक्षा उपाय और राजनीतिक गिरफ्तारियां
विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए झारखंड विधानसभा परिसर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया और निषेधाज्ञा (बीएनएसएस की धारा 163) लागू की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर आदित्य साहू और बाबूलाल मरांडी सहित कई भाजपा नेताओं को हिरासत में लिया गया। शुरुआती बैरिकेड्स के बावजूद, प्रदर्शनकारियों ने उन्हें तोड़ दिया और स्वयंसेवकों द्वारा मानव श्रृंखला बनाने के साथ शांतिपूर्वक मार्च किया।
छात्रों का दृढ़ संकल्प और नेता की अपील
छात्र नेताओं ने अपने संकल्प पर जोर दिया, कहा कि जब तक सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, विशेष रूप से सीबीआई जांच की मांग, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। रविंद्र पासवान ने एक शांतिपूर्ण और संवैधानिक मार्च का आह्वान किया, जिसमें सार्वजनिक समर्थन की अपील की गई। एक अन्य छात्र ने बताया कि सरकार ने उनकी पांच प्रतिशत भी मांगें पूरी नहीं की हैं, जिसके कारण विधानसभा घेराव आवश्यक हो गया है।
क्यों मायने रखता है
छात्रों द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन झारखंड में सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर चिंताओं को उजागर करता है। यह मुद्दा हजारों युवाओं के करियर की संभावनाओं को प्रभावित करता है और राज्य संस्थानों के भीतर शासन और जवाबदेही के बारे में सवाल उठाता है, जिसके कारण केंद्रीय एजेंसी की जांच और राजनीतिक गिरफ्तारियां हुई हैं।
मुख्य तथ्य
- •Protest Duration: Over two weeks
- •Key Demand: CBI probe into JSSC-CGL exam irregularities
- •Government Action (Partial): Agreed to cancel 14th JPSC prelims and backlog exams (2023, 2025)
- •JPSC Resignations: All three JPSC members resigned
- •ED Investigation: Initiated probe under PMLA into exam irregularities
- •Prohibitory Orders: Section 163 BNSS imposed around Assembly
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