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राजस्थान: 2.35 लाख शिक्षक 8 साल से तबादलों का इंतजार कर रहे

Briovo· 14 Jul 2026, 08:48 pm IST

राजस्थान में 2.35 लाख से अधिक तृतीय श्रेणी के शिक्षक जुलाई 2018 से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं, जबकि शिक्षा विभाग के अन्य संवर्गों को हाल के सत्रों में तबादलों में राहत मिली है। शिक्षक संघों ने भेदभाव का आरोप लगाया है और त्वरित स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं, मांगें न माने जाने पर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है। तबादलों की कमी के कारण शिक्षकों को व्यक्तिगत कठिनाइयाँ हुई हैं, जिनमें जीवनसाथी से अलगाव और बच्चों की देखभाल में समस्याएँ शामिल हैं, जो सभी संवर्गों के लिए एक मानकीकृत स्थानांतरण प्रणाली की आवश्यकता को उजागर करता है। तीन दशकों में गठित कई समितियाँ एक स्थायी नीति स्थापित करने में विफल रही हैं।

AI सारांश

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तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादलों का इंतजार

राजस्थान में 2.35 लाख से अधिक तृतीय श्रेणी के शिक्षक जुलाई 2018 से नियमित तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। अन्य विभागों और शिक्षा विभाग के संवर्गों को हाल ही में तबादलों में राहत मिलने के बावजूद, लेवल I और लेवल II के ये शिक्षक अपने वर्तमान स्थानों पर सेवा दे रहे हैं। यह लंबा इंतजार राज्य भर के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और व्यावसायिक चुनौतियां पैदा कर रहा है।

भेदभाव के आरोप

शिक्षक संगठनों ने सरकार पर एक ही विभाग के भीतर विभिन्न संवर्गों के लिए अलग-अलग मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उनका तर्क है कि जबकि शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों को तबादले मिलते हैं, तृतीय श्रेणी के शिक्षकों को लगातार नजरअंदाज किया गया है। इससे तत्काल और निष्पक्ष स्थानांतरण नीति की मांग की गई है, जिसमें उनकी चिंताओं का समाधान न होने पर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की धमकी दी गई है।

शिक्षकों और परिवारों पर प्रभाव

लंबे समय तक तबादलों की कमी का शिक्षकों के निजी जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। कई पति-पत्नी को अलग-अलग जिलों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे पारिवारिक जीवन और छोटे बच्चों की परवरिश प्रभावित होती है। इसके अलावा, गंभीर बीमारियों, विकलांगता या अकेली महिला शिक्षकों को अतिरिक्त कठिनाइयों और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है।

अधूरे वादे और समितियाँ

2018 से, तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के लिए नियमित तबादलों को रोक दिया गया है, बावजूद इसके कि लगातार सरकारों ने नई स्थानांतरण नीतियों के बारे में बार-बार संकेत दिए हैं। तीन दशकों में, स्थानांतरण नीतियों को संबोधित करने के लिए कम से कम पांच समितियाँ बनाई गई हैं, लेकिन किसी ने भी एक स्थायी और न्यायसंगत प्रणाली को लागू नहीं किया है। आवेदन आमंत्रित करने के पिछले प्रयास भी आगे नहीं बढ़ पाए।

जिला कैडर प्रणाली पर बहस

सरकार अक्सर मौजूदा स्थानांतरण प्रतिबंधों के लिए जिला कैडर प्रणाली को एक आधार बताती है। हालांकि, शिक्षक संगठन यह तर्क देते हैं कि चूंकि भर्ती राज्य-स्तरीय परीक्षाओं और योग्यता पर आधारित होती है, इसलिए स्थानांतरण प्रणाली जिला सीमाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, भले ही नियुक्तियां जिला परिषदों के माध्यम से की जाती हों। यह चल रही बहस समान अवसरों और एक समान सेवा संरचना की मांग को रेखांकित करती है।

क्यों मायने रखता है

तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के लिए एक सुसंगत स्थानांतरण नीति की कमी शिक्षण कार्यबल के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करती है, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक परेशानी होती है। यह मुद्दा राज्य की शिक्षा प्रणाली के भीतर संभावित असमानताओं को उजागर करता है।

मुख्य तथ्य

•Number of teachers awaiting transfer: 2,35,650
•Years since last regular transfers: 8 years
•Last transfer date: July 2018
•Transfer applications received…: 85,000
•Committees formed for transfer…: 5 (over three decades)

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