लद्दाख के सभी 7 जिलों में आर्टिकल 371 के तहत होंगी हिल काउंसिल
केंद्र सरकार ने लद्दाख के सभी सात जिलों में स्वायत्त हिल काउंसिल के गठन की घोषणा की है, जिसमें हाल ही में बनाए गए पांच नए जिले भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने और स्थानीय अधिकारों एवं विकास की रक्षा के लिए अनुच्छेद 371 के तहत एक विशेष यूटी-स्तरीय निकाय भी स्थापित किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना है, जिससे लद्दाख का प्रशासनिक मॉडल भारत में अद्वितीय बन जाएगा। पहले केवल लेह और कारगिल में ही निर्वाचित हिल काउंसिल थीं, लेकिन अब नुब्रा, शाम, चांगथांग, ज़ांस्कर और द्रास में भी अपनी काउंसिल होंगी, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों के निवासियों को सीधा प्रशासनिक अधिकार मिलेगा।
AI सारांश
3 bulletsजमीनी लोकतंत्र का विस्तार
केंद्र सरकार ने लद्दाख में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत सभी सात जिलों में स्वायत्त हिल काउंसिल की घोषणा की गई है। इस कदम का उद्देश्य स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और प्रशासन को लोगों के करीब लाना है। यह निर्णय क्षेत्र में अधिक स्वशासन और स्थानीय अधिकारों के संरक्षण की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद आया है।
सभी जिलों के लिए नई हिल काउंसिल
पहले केवल लेह और कारगिल जिलों में ही निर्वाचित हिल काउंसिल थीं। हालांकि, अप्रैल 2026 में पांच नए जिलों - नुब्रा, शाम, चांगथांग, ज़ांस्कर और द्रास - के निर्माण के साथ, अब सभी सात जिलों में अपनी स्वायत्त हिल काउंसिल होंगी। यह विस्तार इन दूरदराज के क्षेत्रों के निवासियों को सीधा प्रशासनिक अधिकार प्रदान करेगा, जिससे स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
अनुच्छेद 371 के तहत विशेष UT-स्तरीय निकाय
जिला-स्तरीय परिषदों के अलावा, संविधान के अनुच्छेद 371 के ढांचे के तहत एक विशेष UT-स्तरीय निकाय स्थापित किया जाएगा। लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने इस अद्वितीय प्रशासनिक मॉडल की पुष्टि की, जिसके पास कानून बनाने, निर्णयों को लागू करने, बजट का प्रबंधन करने और क्षेत्र का प्रशासन करने का अधिकार होगा। इस संरचना का उद्देश्य भारत भर के अन्य सफल मॉडलों से सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करना है।
विकेंद्रीकरण और स्थानीय सशक्तिकरण
यह निर्णय लद्दाख में प्रशासन के विकेंद्रीकरण और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा द्वारा जोर दिए गए अनुसार, निवासियों की अब अपनी स्थानीय विकास प्राथमिकताओं में सीधी राय होगी। इस कदम से जमीनी स्तर पर विकास परियोजनाओं की योजना और निष्पादन के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है।
स्वायत्तता की मांगों को संबोधित करना
2019 में जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लद्दाख के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से, विशेष संवैधानिक सुरक्षा उपायों की लगातार मांगें उठ रही थीं। ये मांगें क्षेत्र की भूमि, नौकरियों और विशिष्ट संस्कृति की रक्षा पर केंद्रित थीं। नए हिल काउंसिल ढांचे, विशेष रूप से अनुच्छेद 371 के तहत, बढ़ी हुई स्वायत्तता प्रदान करके इन चिंताओं को दूर करने की उम्मीद है।
क्यों मायने रखता है
यह निर्णय लद्दाख में स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और शासन के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अधिक स्वायत्तता और स्थानीय पहचान के संरक्षण की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करता है।
मुख्य तथ्य
- •Total Districts in Ladakh: 7
- •New Districts Created in April 2026: 5 (Nubra, Sham, Changthang, Zanskar, Dras)
- •Constitutional Provision for UT: Article 371
- •Chief Secretary of Ladakh: Ashish Kundra
- •Existing Hill Councils (before this…: Leh and Kargil
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